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मानसून सत्र: असम NRC पर हंगामे के आसार, TMC का लोकसभा में स्‍थगन प्रस्‍ताव

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नई दिल्‍ली,। संसद के मानसून सत्र का आज 12वां दिन है। असम के सिलचर एयरपोर्ट पर तृणमूल कांग्रेस पार्टी के प्रतिनिधि मंडल को रोकने के मुद्दे पर टीएमसी सांसद सौगत रॉय ने लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव दिया। सदन में आज भी असम पर नेशनल रजिस्‍टर ऑफ सिटिजन के फाइनल ड्राफ्ट पर हंगामे के आसार हैं। विपक्ष ने गुरुवार को भी एनआरसी मुद्दे पर राज्‍यसभा में हंगामा किया, जिसके बाद कार्यवाही दिनभर के लिए स्‍थगित करनी पड़ी थी।

एनआसी पर राजनीति गरमाई, टीएमसी लाएगी विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव!
असम में नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन का फाइनल ड्राफ्ट आने के बाद से राजनीति गर्मा गई है। गुरुवार को तृणमूल कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल को असम के एयरपोर्ट पर ही हिरासत में ले लिया गया। इसके बाद से ही पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के निशाने पर मोदी सरकार है। टीएमसी ने इसी मुद्दे पर शुक्रवार को लोकसभा में असम डीजी और राज्य के गृह सचिव के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव ला सकती है, उन्होंने इसके लिए नोटिस भी दे दिया है।

असम एनआरसी मुद्दे पर राज्‍यसभा में हुआ हंगामा
राज्‍यसभा में गुरुवार को भी असम पर नेशनल रजिस्‍टर ऑफ सिटिजन के फाइनल ड्राफ्ट पर जमकर हंगामा हुआ। टीएमसी ने एनआरसी मुद्दे पर चर्चा की मांग की, लेकिन सभापति ने कहा कि इसपर चर्चा हो चुकी है और अब यह मुद्दा दोबारा नहीं उठाया जाएगा। लेकिन नेता प्रतिपक्ष गुलाम नबी आजाद ने कहा कि हम चर्चा चाहते हैं। इस पर संसदीय कार्य राज्यमंत्री विजय गोयल ने कहा कि सदन में अमित शाह और गृहमंत्री को बोलने नहीं दिया, जबकि विपक्षी नेताओं ने अपनी बात रखी। इसके बाद सभापति ने कहा कि गृहमंत्री से बात करके इस विषय पर चर्चा कराई जाएगी। लेकिन टीएमसी सांसद वेल में आकर नारेबाजी करनी शुरू कर दी। वे ‘प्रधानमंत्री जवाब दो’ के नारे लगाने लगे, जिसके बाद सभापति ने राज्‍यसभा की कार्यवाही दिनभर के लिए स्‍थगित कर दी।

ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा देने का विधेयक लोकसभा में पारित
अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) आयोग को संवैधानिक दर्जा देने का विधेयक गुरुवार को लोकसभा में सर्वसम्मति से पारित हो गया। खास बात यह रही है कि राज्यसभा में पिछली बार इस विधेयक में संशोधन पारित कराने वाली कांग्रेस ने भी लोकसभा में उस संशोधन को खारिज कर दिया। विधेयक पर मतदान के दौरान मौजूद रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसके पारित होने पर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत को बधाई दी। जाहिर है कि अब राज्यसभा में भी इसके निर्विघ्न पारित होने की संभावना है।

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