नई दिल्ली(निर्वाण टाइम्स)।प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के नाम संदेश देते हुए कहा कि तीनों कृषि कानूनों को वापस लिया जाएगा। कृषि में सुधार के लिए तीन कानून लाए गए थे, ताकि छोटे किसानों को और ताकत मिले। सालों से ये मांग देश के किसान और विशेषज्ञ, अर्थशास्त्री मांग कर रहे थे। जब ये कानून लाए गए, तो संसद में चर्चा हुई। देश के किसानों, संगठनों ने इसका स्वागत किया, समर्थन किया। लेकिन हम कुछ किसानों को कृषि कानूनों के लाभ समझाने में असफल रहे। साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार पूरा सेवा भाव से जनता की सेवा करने में जुटी हुई है। इसी के परिणामस्वरूप देश सपनों को पूरा होते हुए देख रहा है। साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि उन्होंने किसानों की मुश्किलों और तकलीफों को बेहद करीब से महसूस किया है। किसानों की मौजूदा सभी परेशानियों को दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। बता दें कि कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली की सीमाओं पर हजारों किसान पिछले एक साल से प्रदर्शन कर रहे हैं। ये सभी किसान कृषि कानूनों को रद करने की मांग पर अड़े हुए थे, जिन्हें आखिरकार केंद्र की मोदी सरकार ने मान लिया है।रद करने की मांग पर अड़े हुए थे, जिन्हें आखिरकार केंद्र की मोदी सरकार ने मान लिया है।
पीएम मोदी ने कहा, ‘कृषि में सुधार के लिए तीनों कानूनों का देश के किसानों, संगठनों ने इसका स्वागत किया, समर्थन किया। मैं सभी का बहुत-बहुत आभारी हूं। साथियों हमारी सरकार किसानों के कल्याण के लिए देश के कृषि जगत के हित में, गांव, गरीब के हित में पूर्ण समर्थन भाव से, नेक नियत से ये कानून लेकर आई थी। लेकिन इतनी पवित्र बात पूर्ण रूप से किसानों के हित की बात हम कुछ किसानों को समझा नहीं पाए। भले ही किसानों का एक वर्ग इसका विरोध कर रहा था। हमने बातचीत का प्रयास किया। ये मामला सुप्रीम कोर्ट में भी गया। पीएम मोदी ने कहा, हमने कृषि कानूनों को वापस लेने का फैसला किया। साथ ही पीएम मोदी ने किसानों से अपील की, आप अपने अपने घर लौटे, खेत में लौटें, परिवार के बीच लौटें, एक नई शुरुआत करते हैं। आज मैं आपको, पूरे देश को, ये बताने आया हूं कि हमने तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का निर्णय लिया है। इस महीने के अंत में शुरू होने जा रहे संसद सत्र में, हम इन तीनों कृषि कानूनों को रद करने की संवैधानिक प्रक्रिया को पूरा कर दें।’उन्होंने बताया, ‘ किसानों के लिए एमएसपी को और अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाने के लिए, ऐसे सभी विषयों पर, भविष्य को ध्यान में रखते हुए, निर्णय लेने के लिए, एक कमेटी का गठन किया जाएगा। इस कमेटी में केंद्र सरकार, राज्य सरकारों के प्रतिनिधि होंगे, किसान होंगे, कृषि वैज्ञानिक होंगे, कृषि अर्थशास्त्री होंगे। इसके साथ ही आज ही सरकार ने कृषि क्षेत्र से जुड़ा एक और अहम फैसला लिया है। जीरो बजट खेती यानि प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए, देश की बदलती आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर क्रॉप पैटर्न को वैज्ञानिक तरीके से बदलने के लिए।पीएम मोदी ने संबोधन की शुरुआत गुरु नानक देव जी के पवित्र प्रकाश पर्व की बधाई देते हुए की। उन्होंने कहा कि वह विश्वभर में सभी लोगों को और सभी देशवासियों को हार्दिक बधाई देते हैं। पीएम मोदी ने कहा, ‘ये भी बहुत सुखद है कि डेढ़ साल के बाद करतारपुर साबिह कारिडोर अब फिर से खुल गया है।पीएम मोदी ने कहा कि अपने पांच दशक के जीवन में किसानों की चुनौतियों को बहुत करीब से देखा है। जब देश हमें 2014 में प्रधानसेवक के रूप में सेवा का अवसर दिया तो हमने कृषि विकास, किसान कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी। देश के छोटे किसानों की चुनौतियों को दूर करने के लिए, हमने बीज, बीमा, बाजार और बचत, इन सभी पर चौतरफा काम किया। सरकार ने अच्छी क्वालिटी के बीज के साथ ही किसानों को नीम कोटेड यूरिया, सायल हेल्थ कार्ड, माइक्रो इरिगेशन जैसी सुविधाओं से भी जोड़ा। किसानों को उनकी मेहनत के बदले उपज की सही कीमत मिले, इसके लिए भी अनेक कदम उठाए गए। देश ने अपने रूरल मार्केट इन्फ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया। हमने एमएसपी तो बढ़ाई ही, साथ ही साथ रिकॉर्ड सरकारी खरीद केंद्र भी बनाए। हमारी सरकार द्वारा की गई उपज की खरीद ने पिछले कई दशकों के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं।
पीएम मोदी के कदम का सीएम योगी ने किया स्वागत
लखनऊ(निर्वाण टाइम्स)।सिख गुरू गुरुनानक देव जी के प्रकाश पर्व पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के तीन कृषि कानून को वापस लेने के कदम का उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वागत किया है। महोबा रवाना होने से पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सरकार ने तीन कृषि कानून को लेकर सरकार ने किसानों से संवाद का काफी प्रयास किया, लेकिन किसी स्तर पर कमी होने के कारण जब बात नहीं बनी तो प्रधानमंत्री ने बड़ा दिल दिखाया।मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जब किसान संगठन तीन कृषि कानून के विरोध में आए थे तब केन्द्र सरकार ने हर स्तर पर संवाद का प्रयास किया। इस दौरान हो सकता है कि हमारे स्तर पर कमी रही हो। हो सकता है कि हम अपनी बात उन किसानों को समझाने में कहीं न कहीं विफल रहे जिसके कारण उनको आंदोलन करना पड़ा। मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं प्रधानमंत्री का धन्यवाद करता हूं और उनके इस कदम का स्वागत करता हूं।मुख्यमंत्री ने कहा कि हालांकि लोगों के एक बड़े वर्ग का मानना था कि इस तरह के कानून किसानों की आय बढ़ाने के लिए एक आवश्यक भूमिका निभा सकते हैं। जब किसान संगठनों ने इसका विरोध किया तो सरकार ने सभी स्तरों पर संवाद स्थापित करने का प्रयास किया था। हम सब जानते हैं कृषि कानूनों को लेकर किसान संगठन आंदोलन कर रहे थे।
किसानों के संघर्ष के आगे केंद्र सरकार को झुकना पड़ा: केजरीवाल
नई दिल्ली(आरएनएस) । प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा तीनों कृषि कानून को वापस लिए जाने के बाद सभी विपक्षी दोनों ने इसका स्वागत । दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने किसानों के ऐतिहासिक संघर्ष के बाद केंद्र सरकार द्वारा तीनों काले कृषि कानून वापस लेने की घोषणा को जनतंत्र की जीत करार दिया। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि केंद्र सरकार को किसानों के संघर्ष के आगे झुकना पड़ा और तीनों काले कानून वापस लेने पड़े और किसानों ने बता दिया कि जनतंत्र में सरकारों को हमेशा जनता की बात सुननी पड़ेगी। भारत के इतिहास में आज एक सुनहरा दिन है और आज का दिन भारतीय इतिहास में 15 अगस्त और 26 जनवरी की तरह लिखा जाएगा। केजरीवाल ने कहा कि आतंकवादी, खालिस्तानी और राष्ट्र विरोधी कह कर किसानों के हौसले तोडऩे की कोशिशें की गईं, लेकिन आजादी के दिवानों की तरह किसानों ने लड़ाई लड़ी और जीते वही अगर यह कानून पहले वापस ले लिए जाते तो, आंदोलन में शहीद हुए 700 से ज्यादा किसानों की जानें बचाई जा सकती थीं। केजरीवाल ने कहा कि शहीद हुए सभी किसानों को मेरा नमन और उनके परिवारों को कोटि- कोटि प्रमाण है। आज का दिन हमारे देश के बच्चों व नौजवानों के लिए एक सीख है कि अगर सही नियत से शांति पूर्ण तरीके से संघर्ष करो, तो मंजिल कितनी भी कठिन और दूर क्यों न हो, सफलता मिलती है।
रंग लाया कृषि कानूनों की वापसी को लेकर किसानों का आंदोलन : मायावती
लखनऊ(निर्वाण टाइम्स)।बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने भी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के तीन कृषि कानून को वापस लेने की घोषण पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने कहा कि पीएम मोदी की इस घोषणा से तो लगता है कि कृषि कानूनों की वापसी को लेकर लम्बे समय से आंदोलन कर रहे किसानों की मेहनत रंग लाई है।मायावती ने कहा कि काफी लंबे समय से अर्थात लगभग एक वर्ष से सर्दी, गर्मी व बरसात आदि की मार झेलते हुए अपने आंदोलन पर डटे रहने वाले और उनमें से कुछ किसानों के शहीद हो जाने का बलिदान अंत में रंग लाया। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार ने उन विवादित कानूनों को वापस लेने की घोषणा अति देर से की जबकि उनको यह फैसला बहुत पहले ले लेना चाहिए था। केन्द्र सरकार यदि ये फैसला काफी पहले ले लेती तो यह देश अनेकों प्रकार के झगड़ों व झंझट आदि से बच जाता।बसपा मुखिया मायावती ने कहा कि अभी भी किसानों को उनकी उपज का समर्थन मूल्य देने संबंधी इनकी राष्ट्रीय कानून बनाने की खास मांग भी अधूरी पड़ी है। मायावती ने कहा कि जिसके लिए बीएसपी की मांग है कि केन्द्र सरकार आने वाले संसद के शीतकालीन सत्र में इस संबंध में कानून बनाकर किसानों की इस मांग को भी जरूर स्वीकार करें। इतना ही नहीं बल्कि बीएसपी की शुरू से यह मांग रही है कि खासकर खेती किसानी व किसानों के मामले में कोई भी नया कानून बनाने से पहले उनसे सलाह व परामर्श आदि जरूर करना चाहिए। जिससे किसी भी गैर जरूरी विवाद से देश को व राज्यों को बचाया जा सके।
