चुनाव आयोग ने 2016 में राष्ट्रीय पार्टी की स्थिति की समीक्षा के नियमों में बदलाव किया था। अब समीक्षा पांच के बजाए 10 साल में किए जाने का प्रावधान किया गया है। हालांकि

Back to top button
error: Alert: Content selection is disabled!!