(ब्यूरो रिपोर्ट- निर्वाण टाइम्स)
जौनपुर : कोरोना वायरस के खतरे से निपटने के लिए उठाए जा रहे कदमों की कड़ी में ऊत्तर प्रदेश सरकार राज्य की जेलों में बंद ऐसे कैदियों को रिहा करने पर विचार कर रही थी, जो साधारण अपराध में सजायाफ्ता हैं और उन्हें रिहा करने से कानून-व्यवस्था की कोई गंभीर समस्या खड़ी नहीं हो सकती।
उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट द्वारा देशभर की जेलों में बंद कैदियों के बारे में लिए स्वत: संज्ञान के बाद इस मुद्दे पर विचार शुरू किया है। इस संबंध में सरकार को सुप्रीम कोर्ट में जवाब भी दाखिल करना है। बुधवार को मुख्यमंत्री के बयान से पहले सूबे के जेल में मामूली अपराधों में सजा पाए लोगों को रिहा करने पर विचार किया जा सकता है।
ऐसे में जिला कारागार जौनपुर से 72 विचाराधीन बंदी,2 महिला बन्दी,सजायाफ्ता 42 कैदी व 9 महिला को परोल पर छोड़ने की कायवाद शुरू की जा रही है।
आपको बता दे कि जिला कारागार में कैदियों की मात्र 320 की क्षमता है। मौजूदा समय मे 1200 से अधिक बंदी भेड़ बकरियों की तरह ठुसे गए है।ऐसे में सरकार को ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है।
