जातिगत जनगणना कराएगी मोदी सरकार, गन्ना किसानों को भी दी बड़ी सौगात, मेघालय से असम के लिए नए कॉरिडोर को मंजूरी
नई दिल्ली(एजेंसी)।प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को बैठक हुई। इस दौरान मेघालय से असम के लिए नए कॉरिडोर को मंजूरी दी गई। 166 किमी. के इस हाइवे के लिए 22 हजार करोड़ से ज्यादा के बजट को मंजूरी दी गई। कैबिनेट ने गन्ना किसानों को भी बड़ी सौगात दी। सरकार ने गन्ने का एफआरपी बढ़ाने का फैसला लिया है। सरकार ने गन्ने का मूल्य बढ़ाकर 355 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया है। इसके अलावा सरकार ने जातिगत जनगणना को लेकर भी बड़ा फैसला किया। सरकार ने इसे मूल जनगणना के साथ ही समाहित करने का फैसला किया है। पिछले सप्ताह केंद्रीय मंत्रिमंडल की कोई बैठक नहीं हुई थी और केवल सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति (सीसीएस) की 23 अप्रैल को बैठक हुई थी और उसने आतंकी हमले की निंदा की थी।
केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने जातिगत जनगणना को लेकर बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने जातिगत जनगणना कराने का एलान कर दिया है। यह जनगणना मूल जनगणना के साथ ही कराई जाएगी। कैबिनेट की बैठक के बाद मंत्रिमंडल के फैसलों पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, ‘राजनीतिक मामलों की कैबिनेट समिति ने आज फैसला किया है कि जाति गणना को आगामी जनगणना में शामिल किया जाना चाहिए।’उन्होंने कहा कि कांग्रेस कर पूर्ववर्ती सरकारों ने हमेशा से ही जातिगत जनगणना का विरोध किया है। आजादी के बाद से ही जाति को जनगणना की किसी भी प्रक्रिया में शामिल नहीं किया गया। 2010 में तत्कालीन प्रधानमंत्री ने लोकसभा में आश्वासन दिया कि जातिगत जनगणना को कैबिनेट के सामने रखा जाएगा। कई मंत्री साथ बैठे और जातिगत जनगणना का प्रस्ताव रखा गया। इसके बावजूद भी कुछ नहीं किया गया। खानापूर्ति के लिए महज सर्वे कराकर मामले को छोड़ दिया गया।
