98000 कामगारों को कुशल एवं अकुशल क्षेत्र में रोजगार उपलब्ध कराना शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता – जिलाधिकारी
बस्ती( रुबल कमलापुरी ) ।कोरोना वायरस के कारण जिले में वापस आये लगभग 98000 कामगारों कुशल एवं अकुशल क्षेत्र में रोजगार उपलब्ध कराना शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित रोजगार सृजन संबंधी बैठक को सम्बोधित करते हुए जिलाधिकारी आशुतोष निरंजन ने उक्त जानकारी दी। उन्होने बताया कि मा0 मुख्यमंत्री महोदय के निर्देशानुसार 01 से 01.50 लाख रोजगार का प्रत्येक दिन सृजन किया जाना है। इसके लिए विभाग एवं बैंक आपस में समन्वय स्थापित कर कार्यवाही करें। उन्होने कहा कि पिछले वर्ष में स्वीकृत 195 ऋण आवेदन पत्रों में से मात्र 21 को ऋण वितरित किया गया है, जो बेहद असंतोषजनक है। उन्होने बैंक अधिकारियों को निर्देशित किया कि अगले सप्ताह में सभी अवशेष ऋण वितरित कर अवगत करायें। समीक्षा में उन्होने पाया कि उद्योग विभाग में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम में 80 तथा मुख्यमंत्री युवा रोजगार सृजन कार्यक्रम में 200 आवेदन पत्र प्राप्त हुये है। इसी प्रकार ग्रामोद्योग विभाग के क्रमशः 30 एवं 40 आवेदन पत्र मिले है। जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि इनको समय से प्रासेस कर बैंक को उपलब्ध कराये। अनुसूचित जाति वित्त विकास निगम में दीनदयाल उपाध्याय रोजगार सृजन कार्यक्रम में 194, डूडा में 10 आवेदन पत्र मिले है। जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि वित विकास निगम द्वारा निर्माण कराये जा रहे दुकानो के स्वामियों को डूडा से ऋण दिलाकर इनकी दुकान संचालित कराये।उन्होने कहा कि ग्रामोद्योग विभाग में अभी तक केवल ग्रामीण क्षेत्र के निवासी ही ऋण के लिए आवेदन कर सकते थे परन्तु शासन द्वारा इसमें संशोधन करके अब शहरी क्षेत्र के निवासियों जो ग्रामीण क्षेत्र में उद्योग लगायेंगे को लाभान्वित करने का निर्देश दिया है। प्रशिक्षण कार्यक्रमों की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि सभी विभाग प्रशिक्षण कार्यक्रम तत्काल शुरू कराये। उद्योग विभाग में प्रशिक्षण के लिए 97 आवेदन पत्र मिले है। एक जनपद एक उत्पाद योजना में 80 आवेदन मिले है। कौशल विकास मिशन द्वारा केवल बनकटी एवं गौर ब्लाक में 100 लोगों को प्रशिक्षण दिया जायेंगा। पशुपालन विभाग द्वारा 200 लोगों को मुर्गी पालन का प्रशिक्षण दिया जायेंगा। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना में 180 प्रवासी मजदूरों की ट्रेनिंग करायी जायेंगी। साथ ही कोविड-19 से बचाव एवं रोकथाम के बारे में सेवारत नर्सो को आनलाईन प्रशिक्षण दिया जायेंगा। खाद्य एंव प्रसंस्करण विभाग द्वारा 50 लोगों को ट्रेनिंग दी जायेंगी। सीडीओ सरनीत कौर ब्रोका ने आरसेटी को निर्देश दिया है कि वह किसानों को वर्मी कम्पोस्ट एवं डेयरी की ट्रेनिंग उपलब्ध करायें। उन्होने बताया कि बेसिक शिक्षा परिषद स्कूल के 3.60 लाख बच्चों का ड्रेस सिला जाना है। इसके लिए सिलाई-कढाई की ट्रेनिंग तत्काल शुरू कराये। बैठक में एडीएम रमेश चन्द्र, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट प्रेम प्रकाश मीना, श्रीप्रकाश शुक्ला, नीरज प्रसाद पटेल, आशाराम वर्मा, जिला विकास अधिकारी अजीत श्रीवास्तव, उपायुक्त मनरेगा इन्द्रपाल सिंह, लीड बैंक मैनेजर अभिनाश चन्द्रा, डीडीएम नाबार्ड मनीष शरन, कृषि अधिकारी संजेश श्रीवास्तव विभागीय अधिकारी एंव बैंक के जिला समन्वयक उपस्थित रहे।
