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शैक्षिक सत्र 2020-21 हेतु छात्रवृत्ति आवेदन की समय सारिणी तय- जिला समाज कल्याण अधिकारी

शैक्षिक सत्र 2020-21 हेतु छात्रवृत्ति आवेदन की समय सारिणी तय- जिला समाज कल्याण अधिकारी

जिला समाज कल्याण अधिकारी रामपाल यादव ने बताया है कि पूर्वदशम एवं दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत शैक्षिक सत्र 2020-21 में समस्त वर्गो हेतु समय सारिणी निर्गत कर दी गयी है। ऐसी संस्थायें जिनको संबंधित सक्षम प्राधिकारी द्वारा मान्यता प्रदान की जा चुकी है और उनका नाम अभी तक छात्रवृत्ति पोर्टल scholarship.up.nic.in पर दर्ज नही है वे संस्थायें उक्त पोर्टल पर पूर्वदशम हेतु 6 जुलाई से 30 जुलाई एवं दशमोत्तर हेतु 01 जुलाई से 31 अगस्त आनलाइन आवेदन कर अपना नाम जुडवा सकते है। आनलाईन आवेदन करने के बाद जिला विद्यालय निरीक्षक, देवरिया से हार्ड कापी एवं आनलाईन अग्रसारित कराकर जिला समाज कल्याण अधिकारी, देवरिया से पासवर्ड प्राप्त कर सकते है। प्रत्येक शिक्षण संस्था के नोडल अधिकारी को शिक्षण संस्थान की मान्यता, परीक्षा संस्था से सम्बद्धता, संचालित किये जाने वाले पाठ्यक्रमों का नाम, अवधि, स्वीकृत सीटों की संख्या, सक्षम स्तर से निर्धारित शुल्क पाठ्यक्रमवार पूर्णांक एफिलिएटिंग एजेन्सी/विश्वविद्यालय आदि का विवरण अपडेट करने तथा मास्टर डाटा में अंकित किये गये विवरण तथा अपलोड किये गये अभिलेखो का सत्यापन संबंधित शिक्षण संस्थान के प्रधानाचार्य/ प्राचार्य तथा संस्था द्वारा नामित छात्रवृत्ति नोडल अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से पूर्वदशम छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत 6 जुलाई से 30 जुलाई व दशमोत्तर छात्रवृत्ति हेतु 01 जुलाई से 31 अगस्त तक लाक किया जाना है। मास्टर डाटा बेस में शुद्ध डाटा आनलाईन भरने का पूर्ण उत्तरदायित्व शिक्षण संस्था का है। यदि समयान्तर्गत समस्त औपचारिकता पूर्ण नही की जाती है और कोई पात्र छात्र आनलाईन आवेदन भरने से वंचित रह जाता है तो उसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी संस्था की होगी। छात्र/छात्राओं द्वारा किये गये आनलाईन आवेदन में हुई त्रुटियों को पोर्टल पर एन0आई0सी0 द्वारा 03 कार्य दिवसों में प्रदर्शित किया जाता है और छात्र द्वारा कोई त्रुटि है तो पुनः संशोधन किया जा सकता है। छात्र द्वारा वार्षिक परीक्षाफल/दोनो समेस्टर का परीक्षाफल न निकलने की दशा में result not yet declared आप्सन चुनते हुए आनलाईन आवेदन किया जा सकता है। छात्र-छात्राओं का आधार भरना अनिवार्य होगा। उन्होने समस्त शिक्षण संस्थाओं को तदअनुरुप कार्यवाही सुनिश्चित करने की अपेक्षा की है।

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